जबलपुर: जब जनता पूरा राजस्व दे रही, तो उन्हें पूरी सुविधा लेने का पूरा अधिकार, नगर निगम और स्मार्ट सिटी की विफल्ता पर 31 मई को कांग्रेस ​निकालेगी जनअधिकार पदयात्रा

जबलपुर (प्रहलाद पीपरा)। शहर में व्याप्त जनसमस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जम कर बरसे, उन्होंने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा जनता के पैसों का दुरूपयोग करने व उनके प्रोजेक्टों की विफल्ता पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वाहन करने में नाकाम रहे है। समस्याओं को हल करने का सिर्फ हिंढोरा तो पीटा जा रहा है, परन्तु जनता के पैसों की खूब फिजूल खर्ची कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, परन्तु जमीनी हकीकत कुछ और है। जिसकों लेकर 31 मई को कांग्रेसजन पदयात्रा निकालेगें।

उन्होने कहा कि शहर की मूलभूत समस्याओं व कठिनाईयो का सामना पूर्व विधानसभा की जनता भी कर रही है। जबलपुर के निवासी होने के कारण इन तथ्यों को भली भांति जानते है कि पूर्व मेरी विधानसभा के आधे से अधिक नागरिक गरीब एवं मध्यम वर्ग के है, जिनका जीवन यापन मुख्य रूप से दैनिक वेतन भोगी मजदूरी पर होता है और जिसे उनके द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को जन समस्याओं से अवगत कराया गया है, परन्तु यह देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन उसे अनदेखा करता है, जिससे महसूस हो रहा है कि जानबूझ कर मेरे प्रतिनिधित्व क्षेत्र पूर्व विधानसभा की उपेक्षा की जा रही है।

31 मई को विशाल पदयात्रा
जन समस्याओं को लेकर जनता के हित में आम नागरिकों और कांग्रेस कार्यकत्ताओं की उपस्थिति में विधायक घनघोरिया ने जन न्याय यात्रा 31 मई को संविधान निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल से नगर निगम तक पदयात्रा कर नगर निगम जबलपुर को घेरने का कार्य किया जायेगा, और मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौपकर समस्याओं के समाधान हेतु पत्र दिया जायेगा। 27 मई शुक्रवार को राधाकृष्णन ब्लाक, 28 मई शनिवार मोतीलाल नेहरू ब्लाक व 29 मई रविवार को जाकिर हुसैन ब्लाक में यात्रा कर जन जागरण किया जायेगा।

जल संकट में जूझ रहे वार्ड
पूर्व मंत्री घनघोरिया ने बताया कि संजय गाँधी वार्ड में डेढ़ वर्ष पूर्व 55 लाख गेलन की टंकी का निर्माण पूर्ण हो चुका है, परन्तु निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यही हालात मिल्क स्कीम, अब्दुल हमीद वार्ड की टंकी किलकारी गार्डन की 55 लाख गेलन क्षमता वाली टंकी की है, जिसे 4-4 मीटर कम भरा जाता है। कुली हिल्स बेलबाग की टकी 16 मीटर भरने की बजाय आधी भरी जाती है। इस टंकी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य विनोवा भावे, शीतलामाई, जवाहरलाल नेहरू, द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंददास वार्ड, सिद्धबाबा वार्ड 8 वार्डों की पानी की सप्लाई होती है। बेलबाग महर्षि अरविंद खेरमाई वार्ड का हिस्सा भी प्रभावित हो रहा है।

नहीं शुरू हुआ टंकी का निर्माण
अमृत जल योजना से प्रस्तावित टेढ़ी नीम की टंकी, बीमा अस्पताल श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड की टंकी के निर्माण का सर्वे तो हुआ पर निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया। रांझी पम्प हाउस से भरी जाने वाली टंकी को इसलिए भरा नहीं जाता कि कैंट विधानसभा को अतिरिक्त पानी की सप्लाई दी जाती है। कमोवेश यही स्थिति लेमा गार्डन चितरंजनदास वार्ड की टंकी की भी है, उसे भी पूरा नहीं भरा जाता।

पहले नल कनेक्शन कराओं
अमखेरा एवं महर्षि महेश योगी वार्ड में निर्मित टंकी चालू कर दी गई है इन वार्डों मे गोहलपुर लेमा गार्डन की टंकी से सप्लाई होती थी जिसे रोका दिया गया है। राज्यसभा सांसद विवेक तंखा के द्वारा कराए गए ट्यूबवेल खनन में निगम के द्वारा अधिकतम बोर में सबमर्शियल पंप नहीं डाले गए हैं, जिनमें पम्प डाले गए वहां लाइन का विस्तार नहीं किया गया। बल्कि निगम उल्टा मांग करती है, कि पहले नल कनेक्शन कराओं।

विभाग ने स्वीकृति प्रदान नहीं की
साल के पहले पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 16 बोर की आवश्यकता निगम को बताई गई थी। जिसका खनन विधायक निधि से होना था पर विभाग ने स्वीकृति प्रदान नहीं की जिससे जनता को पानी की सुविधा से वंचित होकर जल संकट का सामना करना पड़ा रहा है।

निजी खर्च पर चला रहे टेंकर
उन्होने कहा कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में निगम के द्वारा प्राइवेट ट्रैक्टर टैंकर से पानी की जलापूर्ति की जाती थी। पिछले 2 वर्षों से शिवराज सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। हास्यास्पद है, विचारणीय है कि 79 वार्डों के लिए निगम के पास मात्र 23 टैंकर है, जो पर्याप्त नहीं है। पूर्व विधानसभा में मेरे द्वारा खुद के व्यय पर 9 टँकर एवं 6 ट्रैक्टर से जनता को पानी देने के लिए कार्य किया जा रहा है। अपनी खानापूर्ति के लिए निगम के द्वारा सुधार कार्य के नाम पर ललपुर और रमनगरा में विज्ञप्ति देकर मुख्य लाइन से पानी रोक दिया जाता है।

स्वच्छता अभियान के नाम पर ढोंग, पाखंड व भ्रष्टाचार किया
उन्होने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर ढोंग पाखंड और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जनता से मनमानी टैक्स वसूली की जा रही है, जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं नालिया भरी पड़ी है। बीमारियां फैल रही है विज्ञापन वाले वाहन भी खुद कचरा ढेर जैसे हो गए है। यदि सर्वे होता तो पूर्व विधानसभा की बस्तियों का किया जाना था सच्चाई सामने आ जाती। निगम आयुक्त का निवास चूकि ललपुर में है इसलिए उस रोड का सर्वे हुआ। उनका इस रोड पर आना जाना है जिसके कारण अन्य स्थानों की आपेक्षा यहा सफाई रहती है। यदि निगम आयुक्त निवास नहीं करते होते तो ग्वारीघाट के रोड के भी वही हालात होते जो पूर्व विधानसभा के हैं।

100 फुट चौड़ाई को कमकर 12 फुट किया
उन्होने कहा कि 374 करोड़ की योजना से स्टाम बाटम सिस्टम के तहत छोटी ओमती एवं मोतीनाला की 100 फुट चौड़ाई को कम कर 12 फुट की चौड़ाई और ऊंचाई से बक्सा निर्माण किया गया है। नाला बर्बाद कर दिया गया जिसके कारण थोडी से वर्षा में ही बस्तियों में जल प्लावन हो जाता है। जब से नालों का निर्माण हुआ है तब से सफाई नहीं की गई, आधे सैकड़ा नागरिकों की मौत का कारण यह बन कर रह गया है।

भ्रष्टाचार का तरीका हुआ स्मार्ट
उन्होने कहा कि इसी प्रकार शहर की करोड़ो रूपये की सीवर लाइन पूरी नहीं हुई जो बनी है यह उपयोगी नहीं बल्कि लोगों की मौत का कारण बन रही है। विधायक यदि अपने क्षेत्र में अपनी निधि से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराना आहे तो इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि पहले सीवर लाइन के निर्माण का इंतजार करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को खोद डाला गया। नेपियर टाउन, राईट राउन, गोल बाजार का निर्माण विगत 3 वर्षों से नासूर बनकर लोगों की जान ले रहा है और बीमारियों का खतरा बन कर रहा गया है। स्मार्ट सिटी शहर बना नहीं पाए पर भ्रष्टाचार जरूर स्मार्ट हो गया है। प्रकाश व्यवस्था-स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पहले निगम का प्रकाश विभाग देखता था परंतु जब से स्मार्ट सिटी के द्वारा यह व्यवस्था सभाली गई है, तब से करोड़ों रूपए की जलती सोडियम लाइट हटाकर एलईडी लगा दी गई है अब तो मेंटेनेंस के लिए भी रोना रोती है।

गरीबों को महीनों नहीं मिल पाता योजना का लाभ
उन्होने कहा कि गरीब हितग्राहियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जैसी सभी योजनाएं निगम के द्वारा संचालित हैं। हितग्राहियों को लाभ के लिए 6-6 महीनों का इंतजार करना पड़ता है। निगम के अधीन सामाजिक न्याय की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसे कमलनाथ सरकार ने 26,000 रूपये से 51,000 रूपये की थी। गरीब बच्चियों की शादी के लिए निगम में पैसा तो आ रहा है पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड को आधार लिंक के जोड़ने के नाम पर सर्वे के आधार से पात्र उपभोक्ताओं का नाम हटा दिया गया है। पोर्टल बंद के बहाने से नाम नहीं जोड़े जा रहे है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थेलों में अपनी फोटो छपवाकर 5 किलों अनाज देकर वाहवाही लूट रहे है। बीपीएल कार्ड नहीं बनने के कारण गरीबों को भटकना पड़ रहा है।

कई गुना अधिक बढ़ा दिए बिजली बिल
उन्होने कहा कि करोना काल में आम नागरिकों की अर्थव्यवस्था संकट में गरीब वर्ग को आर्थिक नुकसान होने के कारण शिवराज सरकार ने बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी। माफ करना तो छोडो कई गुना अधिक बढ़ाकर बिजली बिल दिए जा रहे हैं।

स्कूलों की दशा दयनीय
उन्होने कहा कि शासकीय स्कूलों की दशा दयनीय है। कोविड-19 के पहले गोहलपुर बड़ी खेरमाई स्कूलों को पुननिर्माण के लिए तोड़ा गया था, उनका निर्माण चालू नहीं हुआ है। घमापुर कन्या शाला व्यौहारबाग कन्या शाला क्षतिग्रस्त है, जो घटनाओं को अंजाम दे सकती है।

जनता लुट रही वर्तमान सरकार से 
उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को राहत देने की बजाय जनता के साथ लूट कर रही है। इस सभी समस्याओं को लेकर पक्षपात के खिलाफ जन न्याय पदयात्रा अंदोलन किया जायेगा।