डिंडौरी (रामसहाय मर्दन)| संजीवनी सामाजिक जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रवाल ने शहपुरा मुख्यालय के आसपास के स्कूलों की अतिशेष शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक विहीन स्कूलों में स्थानान्तरण कराने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पत्र को लिखाकर शहपुरा एसडीएम काजल जावला को सौंपा है। बता दे की पत्र में उल्लेख किया गया है कि शहपुरा मुख्यालय के आसपास के अधिकतर स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की संख्या अधिक है अधिकांश शिक्षकों की शहपुरा मुख्यालय के आसपास के स्कूल पहली पंसद होती है शिक्षको की पंसद पर जिला शिक्षा अधिकारी और शहपुरा विकासखंड अधिकारी भी मेहरबान रहते हुए शिक्षकों की पंसद के अनुसार स्कूल देते है वही दूसरी ओर जहाँ ग्रामीण क्षेत्रो में आदिवासी गरीब बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते है उन स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है और शहपुरा मुख्यालय के आसपास के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अतिशेष में है जहाँ मध्यप्रदेश की सरकार गरीब आदिवासीओं के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है वहीं डिण्डौरी के आला अधिकारी गरीब आदिवासीओं के बच्चों का शोषण कर रहे है।
अतिशेष शिक्षक वाले स्कूलों की सूची:-
(01) जनपद मा शाला शहपुरा(02) आश्रम शाला बडझर(03) वृहद कन्या आश्रम शाला (04) सी बे मा शाला शहपुरा(05) प्रा शा ररिया टोला(06) बा मा शाला बिछिया(07) एकीकृत मा शा बरगाँव (08) नवीन प्रा शा बरगाँव(09) कन्या आश्रम शाला अग्रजी माध्यम शहपुरा(10) प्रा शाला गपैया(11) प्रा शाला गुतली रैयत
शहपुरा शिक्षक विहीन स्कूलों की सूची
(01) प्रा शाला बालक पडारिया कला (02) प्रा शाला धनगॉव (03) प्रा शाला झगरहटा (04) प्रा शाला पिपराडी (05) प्रा शाला कस्तूरी पिपापिया (06) मा शाला गढी (07) प्रा शाला पिपरहा (06) मा शाला मालपुर (09) मा शाला पल्की (10) मा शाला छपरा (11) मा शाला देवरी (12) मा शाला टिकरा महेशपुरी (13) मा शाला पटपरा (14) प्रा शाला छपरा (15) प्रा शाला छीरपानी (16) प्रा शाला देवरी (17) मा शाला दल्कासरई (18) प्रा शाला दल्कासरई माल
संजीवनी सामाजिक जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रवाल ने शिवराज सिंह चौहान से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब आदिवासी के बच्चो के विकास के लिए अतिशेष शिक्षकों का स्थानान्तरण शिक्षक विहीन स्कूलों में किया जाए की मांग की हैं जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल सके और अतिशेष (खाली बैठे शिक्षक )शिक्षक भी काम में लग जायेगे। बता कि यह हाल जिले के लगभग सातों ब्लॉक का है जिसकी निष्पक्ष जाँच करा उचित कार्रवाई करने की मांग की हैं। अब देखना यह होगा की क्या प्रशासन कार्रवाई करेंगी?