धरना स्थल पर पहुँचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला…….
डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| जिला मुख्यालय में कलेक्टर परिसर के सामने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा हैं। संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा हड़ताल का आज तीसरा दिन है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दलबीर बहादुर शाह ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिये केबिनेट में 5 जून 2018 की नीति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी, जिसके अनुसार खेल युवा एवं कल्याण विभाग, महिला बाल विकास, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल आदि में लागू की जा चुकी है। परंतु एन.एच.एम. के संविदा कर्मचारियों पर आज तक लागू नहीं की गई है। पिछले वर्ष आंदोलन के दौरान एन.एच.एम. द्वारा जारी पत्र में कहा गया था कि जून 2021 के दूसरे सप्ताह तक वित्त विभाग से अंतिम निर्णय लेकर 5 जून 2018 की नीति लागू कराई जायेगी जो आज तक लंबित हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही अपने ट्वीट के माध्यम से संविदा व्यवस्था को अन्याय पूर्ण माना है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री से मांग करता है कि वह अपना संकल्प पूरा करें। धरना स्थल पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे जायज है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा कोरोना काल में अपने जीवन को दाँव में लगाकर जो जनसेवा किया हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पारितोषिक के रूप में इनकी जो मांगे हैं उस से बढ़कर मध्यप्रदेश शासन को करना चाहिए था।इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश राजपाल सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।
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धरना स्थल पर पहुँचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला…….डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| जिला मुख्यालय में कलेक्टर परिसर के सामने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा हैं। संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा हड़ताल का आज तीसरा दिन है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दलबीर बहादुर शाह ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिये केबिनेट में 5 जून 2018 की नीति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी, जिसके अनुसार खेल युवा एवं कल्याण विभाग, महिला बाल विकास, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल आदि में लागू की जा चुकी है। परंतु एन.एच.एम. के संविदा कर्मचारियों पर आज तक लागू नहीं की गई है। पिछले वर्ष आंदोलन के दौरान एन.एच.एम. द्वारा जारी पत्र में कहा गया था कि जून 2021 के दूसरे सप्ताह तक वित्त विभाग से अंतिम निर्णय लेकर 5 जून 2018 की नीति लागू कराई जायेगी जो आज तक लंबित हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही अपने ट्वीट के माध्यम से संविदा व्यवस्था को अन्याय पूर्ण माना है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री से मांग करता है कि वह अपना संकल्प पूरा करें। धरना स्थल पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे जायज है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा कोरोना काल में अपने जीवन को दाँव में लगाकर जो जनसेवा किया हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पारितोषिक के रूप में इनकी जो मांगे हैं उस से बढ़कर मध्यप्रदेश शासन को करना चाहिए था।इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश राजपाल सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।
