डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)|भारतीय किसान संघ डिंडौरी के द्वारा जिले में व्याप्त किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु 10 सूत्रीय मांग किया। यह है कि कृषि कार्यालय डिंडौरी बहुत पुराना होने से जर्जर हो चुका है जिससे कभी भी हादसा हो सकता है कृषि कार्यालय के नवीन भवन एवं कृषक सभागार कक्ष के निर्माण कराया जाना आवश्यक है। म.प्र.शासन द्वारा किसानों के माध्यम से गिरदावरी का कार्य कराये जाने का निर्देश दिया गया है परंतु जिले के अधिकतर किसानों के पास मोबाईल सुविधा व नेटवर्क सुविधा न होने के कारण गिरदावरी करने में असमर्थ हैं।।गिरदावरी का कार्य संबंधित विभाग के माध्यम से कराया जाए। ग्राम बिलगांव तहसील शहपुरा, जिला डिंडोरी में बिलगांव जलाश्य मध्यम परियोजना के अंतर्गत निर्मित बिलगड़ा बांध पर सायरन की व्यवस्था की जाए, जिससे अतिवृष्टि के समय गेट खोलने के पूर्व ग्राम वासियों को इसकी जानकारी हो सके जिससे वह सचेत हो सकेंगे। दिनांक 19.08.2022 से लगातार हुई अतिवृष्टि के कारण बिलगड़ा बांध के गेट खोले गए थे जिससे अधिक मात्रा में बांध का पानी आस पास के दर्जनों किसानों के खेतों में भर गया है और खेत नदी में तब्दील हुआ अतः किसानों की फसल में हुई क्षति की जांच कराई जाए एवं क्षति के अनुसार शासन से मुआवजा राशि दिलाई जाए। डिंडोरी जिले में किसानों को उचित समय पर यूरिया एवं डी.ए.पी.उर्वरक खाद उपलब्ध नहीं हो पाती हैं अत: खाद उचित समय में प्राप्त हो सके इसके लिए संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश दिए जायें। कृषि विभाग डिंडौरी के द्वारा बीज वितरण हेतु किसानों को बुलाकर दिन भर इंतजार कराया जाता है परन्तु वितरण शाम के समय किया जाता है जिससे दूर दराज से आए किसानों को वापस जाने में रात हो जाती है अतः उचित समय पर वितरण कार्य कराये जाने के निर्देश दिए जाएं। जिले के सभी ग्रामों को जल जीवन मिशन से जोड़ा जाए तथा जो ग्राम पूर्व से जुड़े हैं परंतु निर्माण कार्य नहीं हो पाया है उनका निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ कराया जाए।नल जल योजना के संचालक हेतु विद्युत विभाग द्वारा गुणवत्ताहीन ट्रांसफार्मर लगाए गये हैं जो कि हमेंशा जलकर खराब हो जाते हैं अतः इस संबंध में जांच कराई जाए और जिम्मेदार एजेंसियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए जाएं । जिले के सभी बांधो की नहरों की मरम्मत कार्य करवाया जाए तथा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने एवं नहरों के पक्के निर्माण कार्य कराने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाएं। राजस्व न्यायालयों में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत निश्चित समय पर कार्य नहीं किया जाता है जिससे किसानों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है अतः राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने हेतु ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से एक ही विभाग में कार्यरत हैं उनका समय-समय पर स्थानांतरण करवाया जाए। अत: उपरोक्त समस्याओं को दृष्टीगत रखते हुए शीघ्र अति शीघ्र निराकरण करवाये जाने की दया होवें। जिसमें उपस्थित भारतीय किसान संघ तहसील डिण्डौरी के अध्यक्ष अधिवक्ता हर्ष गुप्ता,समनापुर विकास खण्ड अध्यक्ष अधिवक्ता फलेंद्र चंदेल,जवाहर सोनवानी,भुवन पाराशर,सुभेन्द्र मरावी आदि किसानों की उपस्थिति रही

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