डिंडौरी राठौर रामसहाय मर्दन| शासकीय. शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम जनपद पंचायत सीईओ करंजिया को ज्ञापन सौंपकर यूनीफाइड पेंशन में सुधार करने की मांग है। शासकीय शिक्षक संगठन डिंडौरी के जिला अध्यक्ष राम कुमार गर्ग ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा एक अप्रैल से यूनीफाइड पेंशन योजना केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई है।
इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार के बजट पेश करते हुए मध्यप्रदेश में यूनीफाइड पेंशन योजना लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सिफारिश के बाद इसे मध्यप्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। शासकीय शिक्षक संगठन ने बताया कि यूनीफाइड पेंशन योजना में 1998 से नियुक्ति में आऐ शिक्षाकर्मियों संविदा कार्मिको और गुरूजी को एक सात अठारह से शिक्षा विभाग जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति से इनकी वरिष्ठता 25 साल की शून्य हो गई है। यूनीफाइड पेंशन योजना में आखिरी वेतन का आधी राशि पेंशन के रूप में तब मिलेगी जब उसकी सेवा 25 साल की हो। जिससे शिक्षकों को नुकसान उठाना पडेगा।
वहीं यूनीफाइड पेंशन योजना में एनपीएस की जमा राशि समायोजन कर दी जाएगी। 2011 से कर्मचारियों के खाते में थोड़ा थोड़ा जमा राशि जो बीस लाख के बराबर है सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। वहीं पेंशन योजना में गरेच्यूटी की राशि जो बीस साल की सेवा उपरांत बीस लाख दी जाती है।
यूनीफाइड पेंशन योजना में 35 साल की सेवा के बाद 4,81,950 रू. और 30 साल में 4,13,100 रू. 25 साल की सेवा उपरांत 3,44,520 रू. 20 साल की सेवा उपरांत ,275, 400 रू . और 15 साल की सेवा उपरांत 2,06,550 रू और 10 साल की सेवा उपरांत 1,37,700 रूपये सेवा उपरांत एक मुश्त दी जाएगी।
शासकीय शिक्षक संगठन ने मध्यप्रदेश सरकार से मांग किया है कि शिक्षाकर्मियों संविदा कार्मिको और गुरूजी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ एनपीएस का जीपीएफ में समायोजन कर पुरानी गरेच्यूटी बीस लाख रुपये के साथ यूनीफाइड पेंशन योजना लागू करें जिससे शिक्षकों का भविष्य उज्जवल हो सके।
