डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| राजस्व अधिकारी संघ ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है राजस्व अधिकारी संघ ने बताया कि कई बार ज्ञापन सौपे गये परन्तु संघ की मांगो पर शासन द्वारा विचार नही किया गया।
संघ के द्वारा दिए गए ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया गया है कि संघ द्वारा पूर्व के कई ज्ञापनो में नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिये जाने की मांग अभी तक लंबित है। जबकि मार्च 2023 में शासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि इस मांग को एक माह के अंदर पूर्ण की जावेगी। उक्त मांग चार माह बीत जाने के उपरांत भी पूर्ण न होने से संवर्ग में असंतोष एवं निराशा है। वर्तमान में संवर्ग में तहसीलदारों के 400 से अधिक पद रिक्त है जिसकी तुलना में 1 जुलाई 2023 को 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके समस्त नायब तहसीलदारों को नियमानुसार प्रभारी तहसीलदार बनाया जावे ताकी रिक्त पदो की पूर्ति के साथ तहसीलो का संचालन सुगमता पूर्वक किया जा सके।
तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार का वेतन ग्रेड-पे क्रमश: 4200/- एवं 3600/- निर्धारित है। जबकि पूर्व में व अन्य कई पदो के ग्रेड-पे में वृद्धि हो जाने से तहसीलदार नायब तहसीलदार के पद का वेतनमान निम्न स्तर पर चला गया है। इसी प्रकार अन्य राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र मे भी तहसीलदार की ग्रेड पे 5400/- दी जा रही है अर्थात जिस तरह से राज्य प्रशासनिक सेवाओ मे डिप्टी कलेक्टर का पद अपने समकक्षीय पदो में प्रथम होता है उसी प्रकार क. प्रशा सेवा मे नायब तहसीलदार का पद राज्य लोक सेवा आयोग की सूची मे भी समकक्षीय पदो मे प्रथम होता है। तहसीलदार के पद नायब तहसीलदार से पदोन्नत कर भरे जाते है। नायब तहसीलदार का ग्रेड पे 3600/- से बढ़ा कर 4200/- एवं तहसीलदार का ग्रेड पे 4200/- से बढ़ा कर 5400/- किया जावे। अन्य राज्यों में यथा उत्तर प्रदेश जहां पर तहसीलदार एवं एस.डी.एम. (अनुविभागीय अधिकारी) का ग्रेड पे 5400/- एक समान है। म.प्र. मे भी दोनो पद एक ही वर्ग क्लास-11 में समाहित है। राज्य लोक सेवा आयोग की कनिष्ट सेवाओं में नायब तहसीलदार का पद सबसे उपर के क्रम में आता है. ऐसी स्थिति मेंनिचले क्रम में आने वाले पदों की ग्रेड में वृद्धि होने के कारण नायब तहसीलदार पद का अवमूल्यन हो रहा है जिससे फील्ड में भी समन्वयस्थापित करने में असुविधा होती है। प्रदेश भर में कार्यरत नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार की संख्या 1000 से भी कम है। इस वृद्धि मे आने वाले वित्तीय प्रभार न्यूनतम आयेगा जिसकी पूर्ति राजस्व सेवाऐं जो लोक सेवा गारंटी मे निहीत है, उनसे प्राप्त राजस्व एवं वसूली के माध्यम से पूर्ति की जा सकती है।
शासन द्वारा नायब तहसीलदार को प्रभारी तहसीलदार एवं तहसीलदार को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है जिसमें तकनीकी त्रुटियों कारण लगभग 30 तहसीलदार एवं 40 नायब तहसीलदार छूट गये हैं। प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी 24X7X365 दिनों में बिना अवकाश लिये कार्य करते है अपने कार्य के साथ-साथ चाहे वह कानून व्यवस्था हो, निर्वाचन हो, प्राकृतिक आपदा हो कोई भी घटना या दुर्घटना हो, किसी भी विभाग की योजना को पूर्ण कराना हो, किसी भी विभाग की फील्ड में जांच में सहायता, शासन की प्राथमिकता के समस्त कार्य पूर्ण किये जाते है। पुलिस और वन विभाग के साथ एक माह का अतिरिक्त वेतन प्रदाये किया जाये। वर्तमान में नायब तहसीलदार व तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय जांच, दण्ड और उसकी अपील, पुर्नविलोकन में आदेश हेतु राज्य शासन द्वारा समय-सीमा का निर्धारण किया गया है ऐसे समस्त प्रकरणों को संज्ञान में लेकर समस्त कार्यवाही समय-सीमा में कराई जाए की मांग की है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने संघ के कार्यालय हेतु वर्तमान में एफ टाईप क्वार्टर सहयाद्री परिसर में आवंटित है जो कि अपर्याप्त है,संघ के कार्यालय के लिए ई-टाईप क्वार्टर आवंटित कराने की मांगों को पूरा करने की मांग की है।
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डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| राजस्व अधिकारी संघ ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है राजस्व अधिकारी संघ ने बताया कि कई बार ज्ञापन सौपे गये परन्तु संघ की मांगो पर शासन द्वारा विचार नही किया गया।संघ के द्वारा दिए गए ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया गया है कि संघ द्वारा पूर्व के कई ज्ञापनो में नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिये जाने की मांग अभी तक लंबित है। जबकि मार्च 2023 में शासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि इस मांग को एक माह के अंदर पूर्ण की जावेगी। उक्त मांग चार माह बीत जाने के उपरांत भी पूर्ण न होने से संवर्ग में असंतोष एवं निराशा है। वर्तमान में संवर्ग में तहसीलदारों के 400 से अधिक पद रिक्त है जिसकी तुलना में 1 जुलाई 2023 को 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके समस्त नायब तहसीलदारों को नियमानुसार प्रभारी तहसीलदार बनाया जावे ताकी रिक्त पदो की पूर्ति के साथ तहसीलो का संचालन सुगमता पूर्वक किया जा सके।तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार का वेतन ग्रेड-पे क्रमश: 4200/- एवं 3600/- निर्धारित है। जबकि पूर्व में व अन्य कई पदो के ग्रेड-पे में वृद्धि हो जाने से तहसीलदार नायब तहसीलदार के पद का वेतनमान निम्न स्तर पर चला गया है। इसी प्रकार अन्य राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र मे भी तहसीलदार की ग्रेड पे 5400/- दी जा रही है अर्थात जिस तरह से राज्य प्रशासनिक सेवाओ मे डिप्टी कलेक्टर का पद अपने समकक्षीय पदो में प्रथम होता है उसी प्रकार क. प्रशा सेवा मे नायब तहसीलदार का पद राज्य लोक सेवा आयोग की सूची मे भी समकक्षीय पदो मे प्रथम होता है। तहसीलदार के पद नायब तहसीलदार से पदोन्नत कर भरे जाते है। नायब तहसीलदार का ग्रेड पे 3600/- से बढ़ा कर 4200/- एवं तहसीलदार का ग्रेड पे 4200/- से बढ़ा कर 5400/- किया जावे। अन्य राज्यों में यथा उत्तर प्रदेश जहां पर तहसीलदार एवं एस.डी.एम. (अनुविभागीय अधिकारी) का ग्रेड पे 5400/- एक समान है। म.प्र. मे भी दोनो पद एक ही वर्ग क्लास-11 में समाहित है। राज्य लोक सेवा आयोग की कनिष्ट सेवाओं में नायब तहसीलदार का पद सबसे उपर के क्रम में आता है. ऐसी स्थिति मेंनिचले क्रम में आने वाले पदों की ग्रेड में वृद्धि होने के कारण नायब तहसीलदार पद का अवमूल्यन हो रहा है जिससे फील्ड में भी समन्वयस्थापित करने में असुविधा होती है। प्रदेश भर में कार्यरत नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार की संख्या 1000 से भी कम है। इस वृद्धि मे आने वाले वित्तीय प्रभार न्यूनतम आयेगा जिसकी पूर्ति राजस्व सेवाऐं जो लोक सेवा गारंटी मे निहीत है, उनसे प्राप्त राजस्व एवं वसूली के माध्यम से पूर्ति की जा सकती है।शासन द्वारा नायब तहसीलदार को प्रभारी तहसीलदार एवं तहसीलदार को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है जिसमें तकनीकी त्रुटियों कारण लगभग 30 तहसीलदार एवं 40 नायब तहसीलदार छूट गये हैं। प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी 24X7X365 दिनों में बिना अवकाश लिये कार्य करते है अपने कार्य के साथ-साथ चाहे वह कानून व्यवस्था हो, निर्वाचन हो, प्राकृतिक आपदा हो कोई भी घटना या दुर्घटना हो, किसी भी विभाग की योजना को पूर्ण कराना हो, किसी भी विभाग की फील्ड में जांच में सहायता, शासन की प्राथमिकता के समस्त कार्य पूर्ण किये जाते है। पुलिस और वन विभाग के साथ एक माह का अतिरिक्त वेतन प्रदाये किया जाये। वर्तमान में नायब तहसीलदार व तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय जांच, दण्ड और उसकी अपील, पुर्नविलोकन में आदेश हेतु राज्य शासन द्वारा समय-सीमा का निर्धारण किया गया है ऐसे समस्त प्रकरणों को संज्ञान में लेकर समस्त कार्यवाही समय-सीमा में कराई जाए की मांग की है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने संघ के कार्यालय हेतु वर्तमान में एफ टाईप क्वार्टर सहयाद्री परिसर में आवंटित है जो कि अपर्याप्त है,संघ के कार्यालय के लिए ई-टाईप क्वार्टर आवंटित कराने की मांगों को पूरा करने की मांग की है।
