डिंडौरी| शासकीय शिक्षक संगठन डिंडौरी के जिला अध्यक्ष राम कुमार गर्ग ने संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग को लिखा पत्र लिखा कर न्याय की गुहार लगाई है।शासकीय शिक्षक संगठन पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा पदोन्नति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश सरकार ने रिक्त पदों को भर कर शासकीय कार्य के विधिवत संचालित हेतु मध्यप्रदेश के अधिकारियों करमचारियों को उच्च पद प्रभार देने के निर्देश दिए और पूरे प्रदेश में विधिवत कार्यवाही भी जारी है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षक उच्च प्रभार पद पर कार्यवाही के लिए संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर को अधिकृत किया है । सरकार के निर्देश के परिपालन में उचित कार्यवाही करते हुए जनजातीय कार्य विभाग संभाग जबलपुर ने जिलों से प्राप्त वरिष्ठता सूची के आधार पर छानबीन समिति द्वारा पात्र प्राथमिक शिक्षकों की सूची जारी कर डिंडौरी जिले के शिक्षकों को जिला स्तरीय काउंसलिंग शहपुरा में आयोजित कर रिक्त पदों पर शिक्षकों से सहमति पत्र लिया गया, लेकिन टुकडो़ में पदाकंन आदेश जारी किया गया संगठन ने बताया गया कि लगभग आठ महीने बीतने के कगार पर है किंतु जनजातीय कार्य विभाग संभाग जबलपुर ने आज तक सभी प्राथमिक शिक्षकों को पदाकंन आदेश जारी नहीं कर पा रहा है। वहीं सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक उच्च पद प्रभार की कार्य वाही संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग संभाग जबलपुर से होनी थी ,लेकिन जनजातीय कार्य विभाग डिंडौरी ने बिना वरिष्ठता सूची जारी कर शिक्षकों को सीधे पदाकंन आदेश जारी कर दिया गया। शासकीय शिक्षक संगठन जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा दोहरी मानसिकता से प्राथमिक शिक्षकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है।
साथ शासन के निर्देश अनुसार सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर उच्च पद प्रभार की कार्यवाही संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर से होनी थी लेकिन जिले में नहीं किया गया संगठन का कहना कि दोनों ही कार्यालय के आदेश से शिक्षक भ्रमित है। कि वास्तव में सहायक शिक्षकों/प्राथमिक शिक्षकों को उच्च पद प्रभार की कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर से होनी है यह जनजातीय कार्य विभाग डिंडोरी से शासन के निर्देश अनुसार अधिकारियों की अवहेलना से बरहाल प्राथमिक शिक्षकों को हानि उठानी पढ़ रही है।बता दे कि आज भी अधिकांश प्राथमिक शिक्षक पदाकंन आदेश की बाट जोह रहे वहीं सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी उच्च पद प्रभार पदाकंन आदेश जारी होने की प्रक्रिया भी संदेहास्पद है। फिलहाल शासकीय शिक्षक संगठन डिंडौरी ने संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया, साथ ही चयनित सूची से पदाकंन आदेश से वंचित प्राथमिक शिक्षकों को उच्च पद प्रभार पदाकंन आदेश जारी करने की मांग की है।
