जबलपुर (साईडलुक प्रतिनिधी)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदाैर व ग्वालियर के अलावा राज्य के सभी जिला व तहसील न्यायालयों में शनिवार, 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए सहज, सुलभ व त्वरित न्यायदान का कीर्तिमान बनाने की तैयारी कर ली गई है।
उक्त जानकारी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कर्महे ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। इस दाैरान अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय की तीनों पीठों में 18 व अधीनस्थ अदालतों में 1316 युगलपीठाें का गठन किया गया है। इस तरह संपूर्ण प्रदेश में कुल 1334 युगलपीठों के जरिए विवादों का परस्पर समझाइश के जरिए निराकरण कराने पर बल दिया जाएगा। इस बार एक लाख 82 हजार से अधिक लंबित प्रकरण व चार लाख से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए निर्धारित किए गए हैं।
जबलपुर, सिहोरा व पाटन में 49 युगलपीठों के जरिए होगी सुनवाई
दूसरी ओर जिला सत्र न्यायालय जबलपुर, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, तहसील न्यायालय सिहोरा व पाटन में मामलों के सहमति से निराकरण के लिए कुल 49 युगलपीठों का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बिजली, बैंक, जलकर व प्री-लिटिगेशन के मामलों में संंबंधित विभागों की ओर से आकर्षक छूट दी गई है। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अध्यक्ष प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना का मार्गदर्शन रहेगा।
