डिंडौरी, राठौर रामसहाय मर्दन। इन दिनों डिंडौरी जिले के ग्राम पंचायतों के विकास हेतु भेजी जा रही पांचवें और 15वें वित्त आयोग की राशि अब सरपंच-सचिव की निजी संपत्ति में बदलती दिख रही है। विकास योजनाओं के नाम पर जारी करोड़ों की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है।जिससे ग्रामीण क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं … Continue reading (डिंडौरी) अमान्य जीएसटी बिल पर ₹2.36 लाख का भुगतान, सरपंच ने निजी खाते में लिए ₹1.50 लाख रू – सांठगांठ से चल रहा तेंदुमेर मोहतरा लूट का खेल…