डिंडौरी,राठौर रामसहाय मर्दन। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु लंबित सामग्री भुगतान के लिए प्रदेशभर के जिलों को 625 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में 27 जून 2025 को आदेश जारी किए गए हैं।
जारी सूची के अनुसार डिंडौरी जिले को 1616.63 लाख रुपये (16.16 करोड़ रुपये) की राशि मंजूर की गई है, जो मनरेगा कार्यों में सामग्री जैसे मेट/कुली/अधीकृत एजेंसी के बिल भुगतान हेतु दी गई है। यह राशि जिले के विकास कार्यों को गति देने में सहायक सिद्ध होगी।
आयुक्त अभि प्रसाद द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि भुगतान में 60:40 के मजदूरी-सामग्री अनुपात का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जिनमें 75% से अधिक व्यय हो चुका हो। यह भी निर्देशित किया गया है कि आगामी 5 दिनों के भीतर सभी लंबित देयों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि भारत सरकार को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। इस निर्णय से डिंडोरी जिले में रुके हुए मनरेगा कार्यों को फिर से गति मिलेगी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। पंचायत एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे पारदर्शिता के साथ इस राशि का सदुपयोग करें।
