साईडलुक, (रामकुमार रजक) मैहर। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन व्यवस्था की बर्बादी पर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष धर्मेश घई के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का सीधा आरोप लगाते हुए तत्काल सुधार की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारों के साथ सड़कों पर उतरकर सरकार की संवेदनहीनता का पर्दाफाश किया।
गेहूं खरीदी की तारीखों में बार-बार बदलाव ने किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। पहले 23 मार्च, फिर 1 अप्रैल, उसके बाद 10 अप्रैल और अब 15 अप्रैल की नई तारीख घोषित हो चुकी है। इस असमंजस से किसान अपनी फसल समय पर बेच ही नहीं पा रहे। कई उपार्जन केंद्र अभी तक शुरू ही नहीं हुए, जिससे किसानों को केंद्र-दर-केंद्र भटकना पड़ रहा है।
ऋण वसूली का डर, हजारों किसान डिफॉल्टर: कांग्रेस ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार…
कांग्रेस नेताओं ने सहकारी समितियों की 31 मार्च तक ऋण वसूली की समयसीमा पर तीखा प्रहार किया। इससे बड़ी संख्या में किसान डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं। इसे सरकार की क्रूरता बताते हुए कहा गया कि किसानों की कमर तोड़ने का यह प्रयास असफल रहेगा। सरकारी खरीदी में देरी का पूरा फायदा बिचौलिये उठा रहे हैं। किसान अपनी उपज महज 2000-2200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचने को मजबूर हैं, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य इससे कहीं ज्यादा है।
पड़ोसी राज्यों का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वहां खरीदी समय पर शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अव्यवस्था का राज कायम है। इससे किसानों की आर्थिक हानि हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है।
ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गईं कि गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएं। तारीखों में बार-बार बदलाव बंद करें। सभी बंद पड़े खरीदी केंद्र तत्काल चालू करें। ऋण वसूली पर रोक लगाकर किसानों को राहत दें।
इस अवसर पर किसान कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज सिंह बघेल, सेवादल अध्यक्ष अरुण तनय मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समस्याओं का जल्द समाधान न हुआ तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। मैहर की सड़कें कांग्रेस के नारों से गूंज उठीं।
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