“देश में मानवाधिकार कहां हैं? अदालतों की सु-मोटो शक्ति आखिर कब आएगी काम?” सौरव दास का तीखा सवाल, दिल्ली में हिरासत विवाद ने पकड़ा जोर

हिरासत में कथित दुर्व्यवहार, पुलिस कार्रवाई और कानूनी सहायता को लेकर उठे सवाल; CJP नेताओं की रिहाई के बाद भी जारी रहा प्रदर्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने गैरकानूनी हिरासत से बचने और नागरिकों की आवाजाही सुनिश्चित करने पर दिया जोर

साईडलुक, नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब पुलिस कार्रवाई, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर चर्चा के केंद्र में है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने हिरासत में कथित दुर्व्यवहार और मानवाधिकार संरक्षण की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि देश में मानवाधिकारों की रक्षा आखिर कौन करेगा और जब नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत सामने आएगी, तब अदालतें स्वतः संज्ञान लेकर कब हस्तक्षेप करेंगी।

10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले और उसके दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर को CJP के प्रमुख नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई हुई, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। रविवार को भी राजधानी के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शनकारी जुटे और पुलिस ने कुछ समूहों को दोबारा हिरासत में लिया। इस बीच कथित दुर्व्यवहार की शिकायतों और पुलिस कार्रवाई के औचित्य पर बहस तेज हो गई। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों में हिरासतों, प्रदर्शनकारियों के आरोपों और न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है।

2,000 से अधिक हिरासतों की रिपोर्ट, कुछ खबरों में आंकड़ा करीब 7,000
10 अक्टूबर को दिल्ली में CJP के नेतृत्व में प्रस्तावित आंदोलन को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दो हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी गई, जबकि 11 अक्टूबर को प्रकाशित *द इंडियन एक्सप्रेस* की रिपोर्ट में शनिवार को राजधानी में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या लगभग 7,000 बताई गई। दोनों रिपोर्टों में आंकड़ों का अंतर इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत को रेखांकित करता है। आधिकारिक समेकित आंकड़े के अभाव में किसी एक संख्या को अंतिम सरकारी आंकड़ा मानना उचित नहीं होगा।

प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठी आपत्तियां और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग थी। आंदोलन से जुड़े लोगों ने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। आलोचकों ने दावा किया कि पुनरीक्षण का असर कुछ समुदायों पर असमान रूप से पड़ सकता है। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज किया है और मतदाता सूची में संशोधन को अपात्र तथा दोहरी प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया बताया है।

मतदाता सूची से नाम हटने की संख्या और उसके कारणों को लेकर भी विवाद है। इसलिए किसी भी व्यापक राजनीतिक दावे की पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों, संबंधित राज्यों के रिकॉर्ड और प्रभावित मतदाताओं की स्थिति का स्वतंत्र परीक्षण जरूरी है। मतदाता सूची में बदलाव पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है, लेकिन किसी कथित अनियमितता को जांच से पहले प्रमाणित तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा।

सौरव दास ने हिरासत में कथित प्रताड़ना पर उठाई आवाज
CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने 11 अक्टूबर को प्रेस वार्ता में पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई और सरकार तथा संबंधित संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठाए। उनके बयान का मूल सवाल यह था कि जब नागरिक हिरासत में कथित दुर्व्यवहार की शिकायत करते हैं, तब मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाएं कितनी तत्परता से कार्रवाई करती हैं।

इस घटनाक्रम से जुड़ी रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा जबरन बसों में बैठाए जाने, कथित धक्का-मुक्की और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, फिर भी उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि, हर मामले की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं और इन शिकायतों की स्वतंत्र जांच के बिना सभी आरोपों को प्रमाणित निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्रनय अहिरे के साथ कथित मारपीट, मोबाइल फोन जब्त किए जाने और वकीलों से संपर्क नहीं करने देने संबंधी विवरण भी इस विवाद के संदर्भ में सामने आए हैं। इन विशिष्ट आरोपों पर उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों से सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि किस व्यक्ति को कहां और किस कानूनी आधार पर हिरासत में लिया गया, उसके परिजनों या वकील से संपर्क की क्या व्यवस्था थी और कथित दुर्व्यवहार की कोई औपचारिक शिकायत दर्ज हुई या नहीं।

यदि हिरासत में मारपीट या कानूनी सहायता से अनुचित रूप से वंचित रखने की शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी होगी। वहीं, पुलिस की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और कार्रवाई के कानूनी आधार की समीक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल
हिरासत का विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। लाइव लॉ और बार एंड बेंच की 10 अक्टूबर की रिपोर्टों के मुताबिक, CJP से जुड़े गौरव भारती ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की। याचिका में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, सह-संयोजक सौरव दास, प्रवक्ता आशुतोष रांका तथा अन्य लोगों को कथित रूप से हिरासत में लिए जाने के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई।

बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसा कानूनी उपाय है जिसके माध्यम से अदालत से किसी व्यक्ति को हिरासत में पेश कराने और उसकी हिरासत की वैधता की जांच करने का अनुरोध किया जा सकता है। इस मामले में याचिका दाखिल होना अपने आप में हिरासत को गैरकानूनी घोषित करने वाला अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं है। इसके लिए अदालत की कार्यवाही और उपलब्ध तथ्यों को देखना जरूरी है।

11 अक्टूबर को द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदर्शनकारियों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में न लिया जाए और लोगों की आवाजाही बाधित न हो। अदालत ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को भी ध्यान में रखा। रिपोर्ट में न्यायालय की उस टिप्पणी का उल्लेख है जिसमें मेट्रो और रेल सेवाओं के सामान्य संचालन पर जोर दिया गया, जब तक सार्वजनिक व्यवस्था के मद्देनजर प्रतिबंध आवश्यक न हों।

यह घटनाक्रम बताता है कि अदालतों के सामने नागरिक स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन का सवाल महत्वपूर्ण बना हुआ है। हालांकि, न्यायालय की टिप्पणियों, अंतरिम निर्देशों और अंतिम निर्णयों के बीच अंतर समझना भी आवश्यक है।

क्या अदालतें स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती हैं?
सौरव दास का सवाल न्यायपालिका की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति पर भी केंद्रित है। सामान्य भाषा में सु-मोटो या स्वतः संज्ञान का अर्थ है कि अदालत किसी मामले को औपचारिक याचिका के बिना भी अपने संज्ञान में लेकर कार्यवाही शुरू कर सकती है। संवैधानिक न्यायालयों के पास उपयुक्त परिस्थितियों में ऐसा करने की शक्ति है, लेकिन हर मीडिया रिपोर्ट या सार्वजनिक आरोप पर स्वतः संज्ञान लेना अनिवार्य नहीं होता।

सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। हिरासत की वैधता को चुनौती देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय है।

इसलिए मौजूदा विवाद में मुख्य प्रश्न यह है कि कथित हिरासत और दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कौन-सी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई और क्या किसी मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सौरव दास की टिप्पणी को न्यायिक संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर उठाई गई राजनीतिक और सार्वजनिक चिंता के रूप में देखा जा सकता है; इसे अदालतों की निष्क्रियता पर किसी न्यायिक निष्कर्ष के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

मानवाधिकार आयोग की भूमिका पर भी निगाह
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दायित्व मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करना, संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगना और उपयुक्त मामलों में जांच या सिफारिश की प्रक्रिया आगे बढ़ाना है। पुलिस हिरासत में कथित मारपीट, गैरकानूनी रोक और हिरासत में रखे गए लोगों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दे मानवाधिकार संरक्षण के व्यापक दायरे में आते हैं।

हालांकि, आयोग की भूमिका अदालतों से अलग है। वह आपराधिक न्यायालय का स्थान नहीं लेता और उसकी प्रत्येक सिफारिश अपने आप बाध्यकारी न्यायिक आदेश नहीं बन जाती। किसी विशेष शिकायत पर आयोग ने कार्रवाई की है या नहीं, इसके लिए शिकायत की प्राप्ति, पंजीकरण और आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड की जानकारी जरूरी है।

इस मामले में आयोग की कथित चुप्पी को लेकर उठाए गए सवालों का उत्तर देने के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या संबंधित शिकायत औपचारिक रूप से आयोग तक पहुंची, क्या किसी अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई और क्या जांच शुरू की गई। इन तथ्यों की पुष्टि के बिना आयोग को पूरी तरह निष्क्रिय घोषित करना जल्दबाजी होगी। फिर भी, यदि हिरासत में दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए हैं, तो शिकायतों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई को पारदर्शी बनाना सार्वजनिक विश्वास के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन जारी
11 अक्टूबर को CJP नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई की खबर सामने आई। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, उनकी रिहाई के साथ एक वर्ष तक शांति भंग नहीं करने की शर्त जोड़े जाने की जानकारी आंदोलन की कानूनी निदेशक रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी। इस शर्त का वास्तविक दायरा और प्रदर्शन में भाग लेने पर उसका संभावित प्रभाव स्पष्ट नहीं था।

नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। रविवार को दिल्ली में छोटे-छोटे समूहों ने फिर मार्च करने की कोशिश की और कुछ लोगों को दोबारा हिरासत में लिया गया। *द इंडियन एक्सप्रेस* के संवाददाताओं ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा बसों में ले जाए जाने की घटनाएं दर्ज कीं। रिपोर्ट में कुछ लोगों के कथन भी शामिल थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल न होने के बावजूद हिरासत में लिया गया।

ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक हिरासत की अलग-अलग समीक्षा जरूरी है। किसी व्यक्ति को केवल प्रदर्शन स्थल के आसपास मौजूद होने के कारण हिरासत में लिया गया था या उसके खिलाफ कोई विशिष्ट कानूनी आधार था, इसका निर्धारण संबंधित रिकॉर्ड और परिस्थितियों से ही किया जा सकता है। इसी प्रकार, पुलिस की कार्रवाई में किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ या नहीं, इसका निर्णय आरोपों, गवाहों, उपलब्ध दृश्य सामग्री और जांच के निष्कर्षों के आधार पर होना चाहिए।

विरोध का अधिकार और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तथा निरस्त्र सभा करने का अधिकार देता है। हालांकि, इन अधिकारों पर संविधान में निर्धारित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रशासन को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनी कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन ऐसे कदमों का इस्तेमाल कानून के अनुरूप और आवश्यक सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

दूसरी ओर, किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विरोध करने वाले लोगों के अधिकारों का संरक्षण और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना एक-दूसरे के विरोधी उद्देश्य नहीं हैं। दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ही संवैधानिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

दिल्ली की घटनाओं ने इसी संतुलन पर बहस को तेज किया है। क्या प्रदर्शनकारियों को हिरासत का कारण बताया गया? क्या उनकी कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित की गई? क्या मोबाइल फोन जब्त करने की कार्रवाई के लिए उचित कानूनी आधार मौजूद था? क्या कथित दुर्व्यवहार की शिकायतों पर स्वतंत्र जांच होगी? इन सवालों का उत्तर केवल आधिकारिक बयानों से नहीं, बल्कि संबंधित दस्तावेजों, शिकायतों और जांच की स्थिति से मिल सकेगा।

अब जांच और पारदर्शिता से सामने आएगी तस्वीर
12 अक्टूबर तक उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों से इतना स्पष्ट है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले और उसके दौरान दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिरासतें हुईं, CJP के तीन प्रमुख नेताओं को अगले दिन रिहा किया गया और हिरासत में कथित दुर्व्यवहार को लेकर सवाल उठे। सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल होने और 11 अक्टूबर को गैरकानूनी हिरासत से बचने तथा नागरिकों की आवाजाही सुनिश्चित करने संबंधी न्यायिक निर्देशों की रिपोर्ट ने इस मामले को कानूनी महत्व भी दिया है।

लेकिन हिरासत में प्रताड़ना, वकीलों से संपर्क रोकने और मोबाइल फोन जब्त किए जाने के विशिष्ट आरोपों की स्थिति अभी अलग से स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। इसी तरह, मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई और अदालतों में दाखिल याचिका की आगे की स्थिति पर आधिकारिक जानकारी सामने आने से ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।

सौरव दास का सवाल—“देश में मानवाधिकार कहां हैं? अदालतों के पास सु-मोटो पावर कहां है?”—अब इस विवाद का प्रमुख सार्वजनिक प्रश्न बन गया है। इसका जवाब आरोपों और प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर निष्पक्ष जांच, पारदर्शी सरकारी जानकारी और कानून के अनुसार जवाबदेही तय करने से ही मिलेगा। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तभी प्रभावी मानी जा सकती है, जब शिकायत करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर मिले और किसी भी आरोप का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया के आधार पर हो।