निवाड़ी में औचक निरीक्षण, जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर एक्शन
साईडलुक, डेस्क। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने जल संसाधन विभाग पर भारी लापरवाही का पर्दाफाश किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर उन्होंने जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत लुहरगुवां में नहर निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कार्यपालन यंत्री (ईई) हेमंत गुप्ता द्वारा बैठक में बताए गए कार्यों का कोई निशान तक नहीं मिला, जिसके बाद मंत्री ने तत्काल निलंबन के सख्त निर्देश जारी कर दिए।
यह कार्रवाई न केवल विभागीय भ्रष्टाचार को उजागर करती है, बल्कि ग्रामीणों के पानी की बुनियादी जरूरतों पर खिलवाड़ को भी बेनकाब करती है। मंत्री कुशवाह, जो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग भी संभालते हैं, ने विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया।
ईई गुप्ता पर गिरी गाज, कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजा आयुक्त को
निरीक्षण के दौरान श्री कुशवाह ने पाया कि ईई हेमंत गुप्ता ने बैठक में झूठे दावे किए थे। नहर निर्माण में घटिया काम और देरी साफ नजर आई। मंत्री ने कलेक्टर जमुना भिड़े को निलंबन की प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने फौरन ईई का निलंबन प्रस्ताव आयुक्त सागर संभाग को भेज दिया है।
इसके अलावा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ईई के सभी कार्यों की गहन जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। इससे विभाग के अन्य प्रोजेक्ट्स में अनियमितताओं का भी खुलासा हो सकता है। निवाड़ी जैसे विकासशील जिले में जल संसाधन परियोजनाएं किसानों और ग्रामीणों के लिए जीवनरेखा हैं, लेकिन लापरवाही से लाखों का नुकसान हो रहा है।
ग्रामीण विकास में बाधा, मंत्री का संदेश- कोई नहीं बचेगा जवाबदेही से
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पहले ही जल संसाधन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। मंत्री कुशवाह ने निरीक्षण को विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। यह घटना मध्य प्रदेश सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दर्शाती है।
निवाड़ी जिले के किसान और ग्रामीण अब उम्मीद भरे हैं कि नई व्यवस्था से नहर परियोजना तेजी से पूरी होगी, जिससे सिंचाई सुविधा मजबूत बनेगी।
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