माझी के उप जातियों को अनुसूचित जनजाति मे शामिल करने की मांग को लेकर भारी संख्या मे माझी समाज के लोग पहुँचे कलेक्ट्रेट…..

डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा अपनी मांगों को लेकर रैली निकाल कर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा गया। डिंडौरी जिले के कोने कोने से आये वंशानुगत मछुआरों के द्वारा सरकार के विरोध में हुंकार के साथ चेतावनी गयी कहां है यदि माझी समाज की मांगे पूरी नहीं हुई तो विधानसभा में बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। माझी समाज के प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम रैकवार ने कहा कि पेसा कानून संशोधन करते हुये 1 जनवरी 2018 का कानून संशोधन किया जाये। मध्यप्रदेश पिछड़े वर्ग की सूची क्रमांक 12 से मांझी के अन्तर्गत उपजातियों को विलोपित कर अनुसूचित जनजाति क्रम 29 माझी के साथ शामिल किया जाये।

इन समस्याओ का सरकार समय अवधि पर निराकरण नही करती तो हम माझी समुदाय सरकार के विरोध में मतदान करेंगे। माझी आंदोलन की इस श्रृंखला में मध्यप्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने वाली माझी समुदाय आज सरकार के दमन की शिकार हो रही है और अब सरकार से कोई उम्मीद शेष नही रही यदि सरकार समय के रहते समस्या का निदान नही करती है तो माझी गांव गांव जाकर माझी कार्यकर्ता सरकार का खुलकर विरोध करेंगे। सरकार की अनदेखी के कारण भारी संख्या मे वंशानुगत मछुआरे जिला मुख्यालय में पहुच कर अपने अधिकारों के लिये सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी करते हुये सरकार को चेतावनी दी कि समय रहते यदि माझीयों की मांगे पूरी नहीं की गयी तो आगामी विधानसभा चुनाव में माझी समाज के द्वारा नोटा का उपयोग किया जायेगा।

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