(डिंडौरी) अनियमिता की खबर प्रकाशन के बाद आनन—फानन सूचना पटल की उचित स्थान भी भूल गए जिम्मेदार नाला के बीच मे अकिंत कर दी जानकारी ! पत्थर,बोल्डर डालकर कराया जा रहा था स्टॉप डैम निर्माण,सीईओ ने कहा नहीं करेंगे भुगतान…

ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अपने चहेते ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुँचने जल्द जल्द भुगतान करने के फिराक में चल रही तैयारी…

जनपद पंचायत डिंडौरी अंतर्गत ग्राम पंचायत ख़िरसारी के ग्राम जमुनिया का मामला…

डिंडौरी, रामसहाय मर्दन| जिले के जनपद पंचायत डिंडौरी अंतर्गत ग्राम पंचायत ख़िरसारी के ग्राम जमुनिया के पटपहरा नाला में ग्राम पंचायत के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत ठेकेदार के माध्यम से 11 लाख रू की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया है। जहां ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों के द्वारा भारी लापरवाही बरती जा रही है। बता दे कि स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाने ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ठेकेदार से मिलीभगत कर स्टॉप डैम में बोल्डर, पत्थर डालकर गुणवत्ताहीन कार्य को अंजाम दिया गया है। स्टाॅप डैम निर्माण में कंक्रीट की बीच– बीच की जगह में पत्थर,बोल्डर डाला गया और 20 एमएम गिट्टी की जगह 10 एमएम गिट्टी उपयोग किया गया है जिसकी बानगी निर्माण स्थल में पडे निर्माण सामग्री, स्टॉप डैम पत्थर और अपलोड फोटो, वीडियो अपनी दस्ता बंया कर रही है। वही निर्माण कार्य के मसाले में सीमेंट, रेत ,गिट्टी की सही मात्रा में उपयोग नहीं किया गया जिसकी वजह स्टाॅप डैम निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही साइड वाॅल की गिट्टी निकलने की पूरी खबर साईड लुक समाचार पत्र में विगत दिनों प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।

खबर प्रशासन के बाद जिम्मेदारों ने आनन फानन में लीपापोती कर निर्माण कार्य को कर दिया पूरा..

बता दें कि साईड लुक समाचार पत्र में विगत दिनों प्रकाशित खबर के बाद जिम्मेदारों के द्वारा निर्माण कार्य में सुधार करने की वजह आनन फानन लीपापोती कर निर्माण पूरा कर दिया गया, जबकि स्टॉप डैम निर्माण में अनियमितता की जनपद सीईओ व सहायक यंत्री डिंडौरी को दिया गया था , जिसपर जिम्मेदारों के द्वारा निर्माण कार्य की जांच करा कर सुधार करने की बात कही गई थी लेकिन न तो जांच हुई न ही निर्माण कार्य में सुधार बल्कि जल्दबाजी में घटिया सामग्री से स्टॉप डैम निर्माण कार्य को पूरा कर दिया गया।

जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि जनपद पंचायत सीईओ और सहायक यंत्री की उदासीनता के चलते ग्राम पंचायत सरपंच पुन्नू सिंह, सचिव राकेश कुमार ठाकुर और उपयंत्री संदीप शुक्ला को न जांच की चिंता, न कार्रवाई का डर ! तभी तो खुलेआम स्टाॅप डैम में पत्थर, बोल्डर डाल कर घटिया निर्माण करा दिया गया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

आनन फानन में सूचना पटल की सही स्थान भी भूल गए जिम्मेदार..

ग्राम पंचायत खिरसारी में 11 लाख रू. की लागत से स्टाप डैम निर्माण कार्य काराया गया है। जहां जिम्मेदारों के द्वारा चंद दिनों में अपनी—अपनी तय कमीशन लेकर भुगतान भी करा दिया जाएगा जो आम बात हो गई।बरहाल जिम्मेदारों के द्वारा निर्माण स्थल में लगे सूचना पटल को देखकर लगता है कि ग्राम पंचायत सरपंच ,सचिव को सूचना पटल के लिए उचित स्थान ही समझ नहीं आ रहा है। तभी तो साइड वॉल की दीवार में सूचना पटल अकिंत कर दिया गया।

जबकि कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ कराने से पहले निर्माण स्थल में सूचना पटल पर संबंधित निर्माण कार्य की जानकारी लिखना अनिवार्य है। किंतु जिम्मेदारों के द्वारा शासन के दिशा- निर्देशों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है। निर्माण स्थल में सूचना पटल की उचित स्थान भी निर्धारित नहीं कर पा रहे है। जो सूचना पटल लगाया गया वही भी कुछ दिनों में पानी के बहाव के साथ ही बह जाएगा और आमजनों समेत अन्य लोंगो को उक्त स्टाप डैम की लागत एवं मद समेत अन्य जानकारी नहीं मिलेगी। आखिर कब तक जिला प्रशासन इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती रहेगी क्या ये कमीशनखोरी खेल खुलेआम चलता रहेगा।

सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के विरूध्द कार्रवाई की दरकार…

डिंडौरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत ख़िरसारी में कार्यरत सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक भ्रष्टाचार करने के मामले में काफी चर्चित हैं,इनके द्वारा तमाम प्रकार के निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है,किंतु जिला प्रशासन के द्वारा सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की जाती और न ही कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पंचायत जिम्मेंदारों के विरूध्द कोई ठोस कार्रवाई नही होने के कारण हौसलें बुलंद है। आखिर उपर बैठे उच्चाधिकारी इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। यह भी एक बडा सवाल है कि कहीं उच्चाधिकारियों की रजामंदी से यह सब तो नहीं हो रहा है, शायद इसी वजह से उच्चधिकारी मौन रहते हैं, कुल मिलाकर कार्रवाई न होना अधिकारियों के कमीशन की तरफ इशारा करता है। क्या आला अधिकारियों की मिलीभगत खुलेआम भ्रष्टाचार को छुपाने का यह खेल खेला जा रहा है।

इनका कहना है “

उक्त मामले को लेकर जनपद पंचायत सीईओ ने कहा की स्टॉप डैम की भुगतान नहीं किया जाएगा।

निखलेश कटारे, जनपद पंचायत सीईओ डिंडौरी।

पूर्व में प्रकाशित खबर