(डिंडौरी) जनसुनवाई में 59 आवेदन पत्रों की हुई सुनवाई! जिले के SDM कार्यालयों में जनसुनवाई आयोजित कर आवेदकों की समस्याओं का किया गया निराकरण…

डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनुसनवाई में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने आवेदकों की शिकायतें सुनी। इस दौरान एसडीएम डिंडौरी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में जिले भर से आवेदकों द्वारा अपनी विभिन्न शिकायतों के 59 आवेदन प्रस्तुत किए गए। अपर कलेक्टर ने आवेदन पत्रों की सुनवाई करते हुए तत्काल निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय सीमा में आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय के साथ साथ एसडीएम कार्यालय बजाग एवं शहपुरा में भी जनसुनवाई आयोजित हुई। जिसमें आवेदकों के विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण किया गया।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में उमेश कुमार झारिया निवासी ग्राम पंचायत बरखेड़ा विकासखंड शहपुरा ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वे सिविल इंजीनियर है और वर्ष 2022 में उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग देनदारी और शहपुरा रोड व भवन का प्राक्कलन वह डीपीआर तैयार किया गया था। प्राक्कलन व डीपीआर बनाने की राशि 198500 रुपये का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। आवेदन ने राशि का भुगतान कराने की मांग की हैं। इसी तरह ग्राम बरखेड़ा जनपद शहपुरा निवासी अशोक कुमार उरैती ने जनसुनवाई मे आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनकी पत्नी श्रीमती राम बाई उरैती की मृत्यु 16 दिसंबर 2020 को हो गई थी। वह संबल योजना के तहत पात्र है। पात्र होने के बाद भी तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अनुग्रह सहायता राशि दो लाख रुपये अभी तक नहीं मिल पाई है।

जबकि जनपद द्वारा राशि स्वीकृत होना बताया जा रहा है। आवेदन ने सहायता राशि दिलाने की मांग की है। इसी तरह मां नर्मदा स्वसहायता समूह ग्राम नान डिंडौरी जनपद समनापुर की सदस्यों द्वारा गांव की शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। समूह की सदस्यों ने बताया कि पूर्व में वे दुकान का संचालन करती थी। उस समय विक्रेता शकरी बाई द्वारा चोरी छिपे राशन बेच दिया जाता था। समूह को हिसाब भी नहीं दिया जाता था। सदस्यों ने कलेक्टर से भी शिकायत की थी, लेकिन जांच नहीं हो पाई। पूर्व विक्रेता द्वारा खाद्य विभाग से दुकान पुनः ले ली गई। आवेदकों ने फिर से मां नर्मदा स्व सहायता समूह को राशन दुकान आवंटित करने की मांग की है, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। श्री लखन लाल पिता गंगाराम मेहरा निवासी ग्राम मोहगांव सिधौली ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि पटवारी द्वारा उसकी जमीन का रकबा व खसरा कंप्यूटर में दर्ज नहीं किया गया है, जिससे उसे पीएम व सीएम सम्मान निधि व केवाईसी नहीं हो पा रही है। जबकि समस्त दस्तावेज जमा कर दिए गए थे। पटवारी से पूछने पर कहा जाता है कि कंप्यूटर में लोड कर दिया गया है। ऑनलाइन केंद्र से बताया जाता है कि पटवारी से खसरा, रकबा कंप्यूटर में लोड कराओ तभी केवाईसी हो पाएगी। आवेदक ने समस्या के समाधान की मांग की है। अपर कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।