लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, निर्माण कार्य 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश…
डिंडौरी,राठौर रामसहाय मर्दन। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा बैठक आयोजित कर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं, शिकायतों और निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक, एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, एसडीएम डिंडौरी भारती मेरावी सहित जिले के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में राजस्व, खनिज, कृषि, खाद्य, शिक्षा, पर्यटन, पंचायत, विद्युत, महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों की प्रगति और लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हाउस से प्राप्त शिकायतों और जल गंगा अभियान की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पीएमजीएसवाय सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, सिटी फॉरेस्ट डेवलपमेंट तथा विद्युत विभाग को बारिश से पूर्व सभी झूलते तारों, टेढ़े खंभों की मरम्मत और स्थायी समाधान के निर्देश दिए। नगर परिषद को नियमित सफाई, नालियों की सफाई, पेयजल आपूर्ति, डिवाइडरों में लगे पौधों की देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं सभी निर्माण कार्यों को 30 जून 2025 तक हर हाल में पूर्ण करने की सख्त हिदायत दी।
अवैध शराब बिक्री पर सख्ती, खाद्यान्न भंडारण केंद्रों की जांच समिति गठित…
जिले में अवैध शराब बिक्री पर रोक के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए डिंडौरी तहसीलदार को लगातार छापेमारी करने को कहा गया। वहीं, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड के भंडारण केंद्रों की जांच हेतु 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो दो दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
सार्थक ऐप से छात्रावास उपस्थिति अनिवार्य…
कलेक्टर ने समस्त छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की उपस्थिति ‘सार्थक ऐप’ के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उपस्थिति के आधार पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं व्यय का आकलन किया जाएगा।
किसानों, मरीजों और वित्तीय समावेशन पर भी विशेष ध्यान…
कृषि विभाग को बीज, यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को सर्पदंश की दवा एवं इंजेक्शन हर स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराने और गांव-गांव मुनादी, पोस्टर व पम्पलेट से जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए। एलडीएम को सभी पंचायत भवनों में शिविर लगाकर प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन, जीवन ज्योति बीमा में ई-केवाईसी कराने एवं नए खाते खोलने के निर्देश दिए।
निर्माणाधीन सड़क, गौशालाओं और विभागीय जवाबदेही पर फोकस…
बसनिया बहुउद्देश्यीय परियोजना के सर्वे में बाधा रोकने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने, ग्रामीण आजीविका मिशन में खरीदी गई सामग्री की जांच रिपोर्ट में देरी पर समिति को नोटिस देने और गौशालाओं के लिए अनुदान राशि बढ़ाने हेतु तीन दिन में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभागीय समन्वय से न्यायालयीन प्रकरणों के समय-सीमा में उत्तर देने और अमरकंटक मार्ग निर्माण कार्य में गुणवत्ता न मिलने पर संबंधित कंपनी व सड़क प्राधिकरण को जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
