कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने ली समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक, सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों पर जताई नाराजगी
साईडलुक, जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज 20 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा प्रकरणों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत, अपर कलेक्टर नीता राठौर, रविशंकर राय, ए के सिंह, शैलेंद्र सिंह सहित जिले के सभी एसडीएम और जिला अधिकारी उपस्थित रहे। फील्ड स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुग्रह सहायता के आवेदनों और संबल पंजीयन के लंबित आवेदनों की नगरीय निकाय वार समीक्षा करते हुए उनके जल्द निराकरण के निर्देश भी दिए।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर दिया विशेष जोर
बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कलेक्टर ने विशेष जोर दिया। उन्होंने ठोस अपशिष्ट पदार्थों के कचरा निष्पादन के लिए होटल और अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने ठोस अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन में लगे वाहनों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने और बिना परमिट नंबर की गाड़ियों को कचरा संग्रहण नहीं करने देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बैठक में जिले में खाद की उपलब्धता की भी जानकारी ली। उन्होंने डबल लॉक वितरण केंद्रों से कैश बैंकों तक पहुंचाने के लिए लीड बैंक मैनेजर को सभी बैंकों को कैश वितरण केंद्र से उठाने के निर्देश देने के लिए कहा। साथ ही किसानों को खाद का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए प्रेरित करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में मूंग खरीदी और कृषि उपज मंडी में साफ सफाई तथा इसे आदर्श मंडी बनाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।
ई केवाईसी और स्वरोजगार योजनाओं की हुई समीक्षा
कलेक्टर श्री सिंह ने समग्र ई केवाईसी की जनपद पंचायत वार समीक्षा कर इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में स्वरोजगार योजनाओं, लाड़ली लक्ष्मी योजना, पीएम जनमन योजना और आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री अहिरवार ने शिक्षा अधिकारी को स्कूलों के पास स्थित चिन्हित गुटखा और तंबाकू की दुकानों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम की टीम प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर इन दुकानों को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

