मझौली और सिहोरा में उद्यम आधार पंजीयन दो दिन में पूरा करने के निर्देश, बैंक लिंकेज और लखपति दीदी योजना में लापरवाही पर नाराजगी, 31 जुलाई तक डिजिटल रजिस्टर अपडेट करने का लक्ष्य
साईडलुक, जबलपुर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत की अध्यक्षता में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 जुलाई को राज्य इकाई दल द्वारा जिले के भ्रमण के दौरान निकले निष्कर्षों पर गहन चर्चा की गई और सभी विकासखंडों की वर्तमान प्रगति का मूल्यांकन किया गया। इस बैठक में जिला परियोजना प्रबंधक अंजुला झा सहित आजीविका मिशन से जुड़े सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सीईओ अभिषेक गहलोत ने मझौली और सिहोरा विकासखंड की शेष ग्राम पंचायतों में उद्यम आधार पंजीयन का कार्य दो दिन के भीतर शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों को औपचारिक पहचान दिलाने के लिए यह पंजीयन बेहद जरूरी है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने बैंक लिंकेज के प्रथम चरण के लंबित प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और शेष आरएफ यानी रिवॉल्विंग फंड तथा सीआईएफ यानी सामुदायिक निवेश निधि के प्रकरणों की मांग अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए।
सीईओ ने स्व-सहायता समूहों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सक्रिय बनाने के लिए समूहों के भौतिक सत्यापन, नियमित बैठकों के आयोजन और समय पर पदाधिकारियों के बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सार्थक ऐप पर फोटो सहित बैठक की जानकारी अपलोड करना अनिवार्य किया जाए और सभी मिशन कर्मियों की उपस्थिति भी इसी ऐप के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। लोकोस पोर्टल पर समूहों की ई-केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी को तत्काल अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में कुंडम, शहपुरा और सिहोरा विकासखंडों में पात्र परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य तेजी से पूरा करने को कहा गया। लंबित बैंक खाते जल्द खुलवाकर उन्हें लोकोस पोर्टल पर दर्ज करने तथा मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े शेष समूहों को समय सीमा के भीतर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल करने के निर्देश भी दिए गए।
सीईओ ने मॉडल संकुल स्तरीय संघों में सभी गतिविधियों को पूर्ण रूप से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने लखपति इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत लंबित डिजिटल आजीविका रजिस्टर प्रविष्टियों को 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया। बैठक के अंत में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य इकाई दल के भ्रमण के दौरान प्राप्त सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें जमीन पर उतारने की रणनीति बनाई गई।
